'अनशन, दबाब र राज्य संयन्त्र: न्याय खोज्ने बहाना कि प्रणालीमाथि हस्तक्षेप?'

सहमतिपत्रका प्रारम्भिक पाँच बुँदाहरू अवलोकन गर्दा, एउटा गम्भीर अनुसन्धानको विषयलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि दबाब सिर्जना गर्ने, स्टन्टबाजी गर्ने र सरकारी संयन्त्रलाई नै निर्देशन दिने शैली बढी हाबी भएको देखिन्छ। यसले प्रक्रियागत न्यायभन्दा बाहिरी प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।

त्यति मात्र होइन, रुबी खान को अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट खटिएका सहसचिव लगायत प्रतिनिधिहरूको खर्च कुन राज्यकोषबाट व्यवस्थापन गरियो भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। जनताको करबाट सञ्चालित राज्यको ढुकुटी कुनै व्यक्तिको प्रचारमुखी गतिविधि वा दबाबको राजनीति व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुनु उचित होइन।

                    पत्रकार रुपनी जिएम

यदि यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने, जसले पनि सडक आन्दोलन गर्ने, अनशन बस्ने र अन्ततः सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर आफ्ना गतिविधिलाई वैधता दिलाउने गलत संस्कार विकास हुने जोखिम रहन्छ। अधिकारको नाममा गरिने यस्ता स्टन्टका लागि राज्यको स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने छुट कुनै पनि सरकारलाई हुनु हुँदैन।

अझ आफूलाई वर्षौँदेखि मानव अधिकार तथा महिला अधिकारकर्मीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी रुबी खानले प्रहरी प्रशासनमाथि कारबाहीको माग गर्नु आफैंमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो, न कि अनुसन्धान निकायमाथि नै दबाब सिर्जना गर्ने।

सामान्य प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने विषयलाई भ्रामक ढंगले प्रस्तुत गर्दै समाजमा तनाव, आक्रोश र अराजक मनोवृत्ति फैलाउने काम कत्तिको उचित हो भन्ने बहस पनि उठ्न थालेको छ। प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयास गर्दा उल्टै सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने, र अन्ततः त्यही सरकारका प्रतिनिधि आएर अनशन तोडाउने अवस्था देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।

यदि हरेक अनुसन्धान सडकको दबाब, अनशन र प्रचारबाजीका आधारमा अघि बढ्ने हो भने कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धान निकाय र राज्य संयन्त्रको औचित्य कहाँ रहन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। मानव अधिकारको मूल उद्देश्य न्याय, निष्पक्षता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु हो—न कि राज्य संयन्त्रमाथि अविश्वास फैलाउँदै भीडको मनोविज्ञान निर्माण गर्नु।

सहमतिपत्रका बुँदाहरूले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै दोषी प्रमाणित गरिसकेको झल्को दिन्छन्। अनुसन्धान पूरा नहुँदै प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाहीको माग गरिनु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। यसले प्रहरी प्रशासनको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा पनि बढाउँछ।

के प्रहरीले लगाएको वर्दीको कुनै मूल्य छैन? जसलाई चित्त बुझेन, उसले विभिन्न रूप र स्वरूप धारण गरेर प्रहरीमाथि नै जाइलाग्ने, सार्वजनिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने अनि प्रहरी प्रशासन भने निरीह बनेर यस्ता गतिविधिहरूको सिकार भइरहनुपर्ने अवस्था कति सम्म जायज हो?

यदि राज्यका कानुनी निकायमाथि यसरी निरन्तर अविश्वास, दबाब र भीडको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने, भोलि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको मनोबल गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ। 

लोकतन्त्रको नाममा अराजकता र मानव अधिकारको नाममा संस्थामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिए यसले समग्र समाजलाई गलत दिशातर्फ धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

(पत्रकार रुपनी जिएम-नेपालगन्ज)