भदौ २३: जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष, 'परिवर्तनको एक वर्ष'

काठमाडौँ । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको युवाको ठूलो जमघट नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा स्थापित भएको छ। हातमा प्लेकार्ड र मोबाइलमा लाइभ बोकेर सडकमा निस्किएका युवाले तत्कालीन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु गरेको आन्दोलनलाई क्रमशः भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक सेवा र राज्य सञ्चालनको शैलीविरुद्धको व्यापक असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिमा परिणत गरेका थिए।

भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको जेनजी आन्दोलनको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण माध्यम बनिसकेको अवस्थामा त्यसमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। यही असन्तुष्टि सडकमा पोखिँदै जाँदा आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक संस्थाको सुधार, रोजगारी सिर्जना, समान अवसर र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागितालगायत विषयलाई प्रमुख बहसमा ल्यायो।

वर्षौंदेखि बढ्दै गएको बेरोजगारी, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रतिको असन्तुष्टिले पनि आन्दोलनलाई बल दिएको थियो। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था तथा स्वदेशमै व्यवसाय र उद्यम गर्न खोज्दा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटले युवामा निराशा थपेको थियो। त्यसैले जेनजी पुस्ताले आफूलाई निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाताका रूपमा नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखियो।

आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्राप्त गरेको बलियो जनादेशलाई पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको जनचाहनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

यसबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र परिणाममुखी बनाउने, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने विषयलाई सरकारले सुधारको एजेन्डामा राखेको छ।

सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ। यसबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ। ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणाअनुसार नागरिक एपलाई थप परिस्कृत गर्दै एउटै डिजिटल माध्यमबाट नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायत विभिन्न सेवासँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।

अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी तथा समायोजन, राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनको प्रभाव न्यूनीकरण र विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गर्ने विषयलाई समेत सुधारका एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय डिजिटल अधिकार हो। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बहस आन्दोलनपछि थप बलियो भएको छ।

यद्यपि, सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित हुँदैन। युवाले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा स्वदेशमै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगै राज्यका सबै निकायको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ।

आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा सत्तापक्षलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई परिणाममुखी ढङ्गले अघि बढाउने चुनौती छ भने प्रतिपक्षबाट पनि आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका अपेक्षित छ। नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र राज्यका विभिन्न निकायले समेत आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको ‘हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छरु’ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब नाराबाट होइन, नीति र व्यवहारमा देखिने परिणामबाट दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सरकार परिवर्तनमा मात्र नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको व्यवहारमा आएको परिवर्तनमा मापन हुने देखिन्छ।