'बाँकेमा तस्करी नियन्त्रण अभियान - समन्वय, सक्रियता र वास्तविकता'

बाँके । नेपाल–भारत खुला सीमा जोडिएको बाँके जिल्ला वर्षौंदेखि अवैध ओसारपसार र तस्करीको जोखिमसँग जुध्दै आएको क्षेत्र हो। खुला सीमाका कारण यहाँ सुरक्षा चुनौती स्वाभाविक रूपमा जटिल छन्। तर पछिल्लो समय सीमामा देखिएको सुरक्षा सतर्कता, निगरानी र कारबाहीले एउटा फरक सन्देश दिएको छ—अवैध गतिविधिविरुद्ध राज्य संयन्त्र पहिलेभन्दा बढी सक्रिय र समन्वयात्मक रूपमा परिचालित भएको छ।

बाँके जिल्लामा अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयर  सशस्त्र प्रहरी बल नं. ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनीको रणनीतिक निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३० गण बागेश्वरी बाँके, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय तथा मातहतका सुरक्षा युनिटहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ। सीमित स्रोत–साधन र जनशक्तिका बाबजुद यी निकायहरू दिनरात सीमा निगरानी, गस्ती, चेकजाँच तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रणमा सक्रिय रूपमा खटिएका छन्।

सीमित जनशक्ति, स्रोत–साधन र खुला सीमाको जटिल अवस्थाका बीच पनि दैनिकजसो अवैध रूपमा भित्रिएका सामान बरामद हुनु, तस्करीमा प्रयोग भएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनु तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइनु सुरक्षा निकायको सक्रियताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो। यी उपलब्धिहरूले सुरक्षा निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको देखाउँछन्।

खुला सीमामा शतप्रतिशत तस्करी रोक्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा व्यवहारिक नहुन सक्छ। सीमा खुला छ, आवतजावत व्यापक छ र तस्करहरूले नयाँ–नयाँ तरिका अपनाइरहेका हुन्छन्। त्यसैले कहिलेकाहीँ केही घटना हुन सक्छन्। तर यस्ता चुनौतीलाई आधार बनाएर कुनै प्रमाणबिना 'मिलेमतोमा तस्करी भइरहेको छ' भन्ने आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु जिम्मेवार व्यवहार होइन।

यदि कसैले वास्तविक रूपमा अवैध गतिविधि देखेको वा जानकारी पाएको छ भने सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई सूचना दिनु नै सही नागरिक दायित्व हो।

दुर्भाग्यवश, पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले पुराना तस्वीर, सन्दर्भविहीन भिडियो वा अपुष्ट सामग्री प्रयोग गरेर सुरक्षा निकायमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। यस्ता भ्रामक सामग्रीले जनमानसमा भ्रम फैलाउनुका साथै सीमामा कठिन परिस्थितिमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबलसमेत कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ।

सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक गर्मी, वर्षा, सीमित स्रोत–साधन र चौबीसै घण्टाको जिम्मेवारीबीच आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको काम केवल सामान बरामद गर्नु मात्र होइन, सीमाबाट हुन सक्ने लागूऔषध कारोबार, राजस्व छल्ने गतिविधि, अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन तथा अन्य संगठित अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी गर्नु पनि हो। यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको योगदानलाई तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, तस्करी नियन्त्रणका क्रममा बरामद भएका सामानसँगै अवैध ढुवानीमा प्रयोग गरिएका मोटरसाइकल, अटो, कार, पिकअप, ट्रक लगायतका सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिइरहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। दैनिकजसो हुने यस्ता कारबाहीले सुरक्षा निकायको सक्रियता केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमै देखिएको संकेत गर्छ।

निस्सन्देह, अझ प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति वृद्धि, अन्तरनिकाय समन्वय र स्थानीय समुदायको सहभागिता थप सुदृढ हुन आवश्यक छ। सुरक्षा निकायमाथि आवश्यक प्रश्न उठाउनु, कमजोरी औंल्याउनु र सुधारको सुझाव दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, अनुमान र अफवाहमा होइन।

सीमा सुरक्षा केवल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार वा राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो राज्य, स्थानीय समुदाय, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको साझा दायित्व हो। जब सूचना सत्य र जिम्मेवारीपूर्वक प्रवाह हुन्छ, नागरिक र सुरक्षा निकायबीच विश्वास बलियो बन्छ। त्यही विश्वासले अवैध तस्करीविरुद्धको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ।

आजकै दिनमा बाँकेको सीमामा देखिएको सुरक्षाकर्मीको सक्रियता र समन्वयलाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ—चुनौती अझै बाँकी छन्, तर तिनको सामना गर्न सुरक्षा निकायहरू निरन्तर रूपमा खटिएका छन्। त्यसैले अफवाहभन्दा तथ्य, आरोपभन्दा प्रमाण र नकारात्मक प्रचारभन्दा वास्तविक योगदानलाई प्राथमिकता दिनु अहिलेको आवश्यकता हो।