निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता नभएको प्रहरी प्रमुखहरूको दाबी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उपस्थित दुवै प्रहरी प्रमुखले खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार नै काम भएको दाबी गरेका हुन्।

नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा राज्यकोषको कुनै रकम खर्च नभएको अवस्थामा आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपको वस्तुगत आधार नरहेको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित सर्तअनुसार नै सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार उक्त प्रक्रियामा कुनै पनि फर्मसँग सम्झौता भएको छैन, पेस्की वा भुक्तानी गरिएको छैन तथा खरिद गरिने सामानसमेत दाखिला भएको छैन। त्यसैले राज्यकोषबाट कुनै रकम खर्च नभएको अवस्थामा अनियमितताको प्रश्न उठ्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।

कार्कीले खरिद प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि भए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति वा अदालतमा उजुरी दिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै गलत मनसायले बेनामी उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।भृकुटीमण्डपस्थित ‘ब्लु प्याभिलियन’को विषयमा पनि उनले आफूले अमर प्रहरीका आश्रित परिवारले उत्पादन गरेका सामान बिक्री गर्न स्टल सञ्चालन गर्ने असल उद्देश्यले सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेको स्पष्ट पारे। उक्त विषयमा हालसम्म कुनै संरचना निर्माण नभएको, कसैसँग सरसल्लाह वा सम्झौता नभएको र कुनै रकम खर्च नभएको अवस्थामा विभिन्न निकायमा बेनामी उजुरी परेको उनले बताए।

आईजीपी कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र बोलपत्र कागजातमा तोकिएका सर्तअनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। हाल सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निरूपणपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।

यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल,नेपालका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा सशस्त्र प्रहरी बलको कुनै खरिद प्रक्रिया वा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई ३६ हजार ९ सय नियमित जनशक्तिका अतिरिक्त १५ हजार निर्वाचन प्रहरी अर्थात् म्यादी प्रहरी छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। छोटो समयमा जनशक्ति भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले पोशाक खरिदको लामो प्रक्रियामा जानुको सट्टा पोशाकका लागि छुट्याइएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामै पठाइएको उनले जानकारी दिए।

पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा संगठनको कुनै ठेक्का वा खरिद प्रक्रिया नरहेको र नेपाल प्रहरीकै ढाँचाअनुसार बजेट निकासा तथा रकम वितरण गरिएको बताए। साथै सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना अन्य खरिद कार्यमा भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गर्दै आएको दाबी गरे।

उनले अहिलेसम्म खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा कुनै लिखित वा मौखिक उजुरी नपरेको समितिलाई जानकारी गराए। ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षबाट उजुरी आउने प्रवृत्ति देखिए पनि त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्दा हालसम्मका प्रक्रिया कानुनसम्मत नै पाइएको उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि आवश्यक पोशाक, मेसिनरी औजार तथा भवन निर्माणलगायतका शीर्षकमा बजेट प्राप्त भइसकेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ती कार्यमा पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। खरिद प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

दुवै प्रहरी प्रमुखले खरिद प्रक्रियामाथि उठ्ने प्रश्नको निराकरण कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी र विवादरहित ढंगले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।