नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुग्यो अख्तियार

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टिकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा अनियमित रूपमा व्यक्तिविशेष तथा संघ–संस्थालाई वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार नगर विकास ऐन, २०४५ र नगर विकास निर्देशिका, २०६१ बमोजिम वितरण गर्नुपर्ने सरकारी जग्गा समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नियमविपरीत हक हस्तान्तरण गरिएको थियो। तत्कालीन प्रथम तहमा जग्गा लिने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा साविक टिकापुर विकास समितिको नाममा अभिलेख रहेका सक्कल कागजात जस्तै देखिने पुरानो मितिका नक्कली कागजात तयार गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको अख्तियारको दाबी छ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही दफाको देहाय (ज) तथा दफा ११ बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै अख्तियारले बिगो रु. २ करोड १२ लाख ४० हजार ९४४ कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो। अख्तियारले प्रतिवादीलाई कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवाना, बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको थियो।

तर, विशेष अदालतले मिति २०८१ मंसिर २५ गते आंशिक सफाइको फैसला गरेपछि सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले मिति २०८२ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको जनाएको छ।