पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ । जनआस्थाका प्रधान सम्पादक तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।

सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिरलाई लिएर व्यक्तिगत गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको आरोपमा श्रेष्ठलाई प्रहरीले साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्बिर जाहेरवालाले आफ्नै फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको विषयलाई लिएर श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समाचारमा प्रयोग भएको तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तथ्य देखिएको जनाएको छ। उक्त तथ्यलाई विपक्षी पक्षले खण्डन गर्न नसकेको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतले समाचार प्रकाशन गरेको आधारमा मात्र सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्चले समाचार प्रकाशित गरेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई हिरासतमा राख्नु उचित नहुने ठहर गरेको हो।

श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

यससँगै श्रेष्ठको कार्यालयबाट अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत सामग्री सह–रजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदकलाई बुझाउन भनिएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ। समाचार प्रकाशनकै कारण सञ्चार संस्थालाई अवरोध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाएर सञ्चारकर्मीलाई हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको मर्मअनुकूल नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।