भुटानी शरणार्थी प्रकरण: रायमाझी मुख्य योजनाकार,पूर्वगृहमन्त्री खाँण मतियार, २३ जना दोषी ठहर

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मुद्दाको फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेशी तोक्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार ३० जना प्रतिवादीमध्ये ७ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

अदालतको फैसलाअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ। उनी यस प्रकरणका प्रमुख योजनाकारमध्ये एक रहेको अदालतको निष्कर्ष छ। बिचौलियासँग समन्वय गर्दै नीतिगत संरक्षण र रकम असुलीमा संलग्न रहेको आधारमा उनीमाथि दोष स्थापित भएको अदालतले ठहर गरेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भने ती कसुरहरूमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दोषी ठहर गरिएको छ। मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा गिरोहलाई सहयोग पुग्ने गरी निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेलेको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।

यस्तै, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई सरकारी कागजात किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना गिरोहसम्म पुर्‍याउने र नक्कली कागजात तयार पार्ने कार्यमा उनको महत्वपूर्ण संलग्नता रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार बनेको ठहर गर्दै दोषी घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाल पनि सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाँण, पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतले रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सञ्जीव रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई भने प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ। अब दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारण अदालतको आगामी आदेशअनुसार हुनेछ।