लागूऔषध माफियासँगको भिडन्त: प्रहरी किन पुग्यो गोली चलाउने अवस्थामा?

काठमाडौं । नेपालमा लागूऔषध कारोबार पछिल्ला वर्षहरूमा थप संगठित र जटिल बन्दै गएको छ। खुला सीमाको दुरुपयोग, अन्तरदेशीय आपराधिक सञ्जालको सक्रियता र ठूलो परिमाणमा हुने ओसारपसारले सुरक्षा निकायमाथि चुनौती बढाइरहेको छ। यस्ता घटनामा पक्राउबाट उम्किन अपराधीहरूले प्रहरीमाथि नै प्रतिरोध गर्ने र आक्रमण गर्नेसम्मका घटना देखिन थालेका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २५ वर्ष कैद सजाय तोकिएका तथा झुम्का कारागारबाट फरार भएका महमद नसरीर मियालाई पक्राउ गर्ने क्रममा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले गोली चलाएको घटना चर्चाको विषय बनेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका मिया पुनः लागूऔषध कारोबारमा सक्रिय रहेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गर्न खोजिएको थियो। पक्राउका क्रममा उनले प्रतिरोध गर्दै भाग्ने प्रयास गरेपछि नियन्त्रणमा लिन बाध्य भएर गोली चलाइएको बताइएको छ।

प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी अपराध नियन्त्रण गर्दै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। कानुनले पनि जीवन रक्षा, आत्मरक्षा वा गम्भीर प्रकृतिको अपराध नियन्त्रणका क्रममा अन्य विकल्प प्रभावकारी नभए न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले गोली चलाइएको घटनाको मूल्यांकन कानुनी आधार, परिस्थितिको वास्तविकता र घटनाको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा हुनुपर्छ।

यदि पक्राउ गर्न खोजिएको व्यक्तिले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको, हतियार प्रयोग गरेको वा भाग्ने क्रममा सर्वसाधारणको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको अवस्था थियो भने प्रहरीको बल प्रयोग कानुनी रूपमा उचित ठहरिन सक्छ। तर यस्ता घटनामा पारदर्शी अनुसन्धान र तथ्य सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

लागूऔषधको कारोबार केवल कानुन उल्लंघनको विषय मात्र होइन, यसले समाजका विभिन्न तहमा गम्भीर असर पार्ने अपराध हो। यसले युवालाई कुलततर्फ धकेल्ने, परिवारमा विखण्डन ल्याउने, आर्थिक अपराध बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाललाई थप बलियो बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ।

यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई पर्याप्त स्रोत, आधुनिक प्रविधि र आवश्यक कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराइनुपर्छ। साथै, बल प्रयोग गर्दा मानवअधिकार, कानुनी प्रक्रिया र व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनु पनि अपरिहार्य छ।

गोली चलेको घटनापछि समाजमा फरक–फरक धारणा देखिएका छन्। एक समूहले संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कदम आवश्यक रहेको बताइरहेको छ भने अर्को समूहले बल प्रयोगको औचित्य र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुवै दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो।

लागूऔषधविरुद्धको अभियान प्रहरीको एक्लो जिम्मेवारी होइन। परिवार, विद्यालय, समुदाय, स्थानीय सरकार तथा राज्यका सबै निकायको समन्वित प्रयासबिना यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। अपराध नियन्त्रणसँगै नागरिकको जीवन र अधिकारको रक्षा गर्दै कानुनी शासन कायम गर्नु नै प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाको वास्तविक मापदण्ड हो।