द्वन्दपीडितको परिपूरणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ: मन्त्री अग्रवाल

नेपालगञ्ज । बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा शुक्रबार  संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

 एड्भोकेसी फोरम नेपालले बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विभिन्न संघ, संस्थासँगको समन्वयमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले द्वन्दपीडितको परिपूरणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । 

मन्त्री अग्रवालले स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । ‘यसअघि कार्यविधिका कारण द्वन्दपीडित ३० हजार भन्दा बढीको स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदा समस्या थियो, अब आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य उपचार गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं’, मन्त्री अग्रवालले भने, ‘द्वन्दपीडित सम्बद्ध क्रियाशिल संस्थालाई कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दछु ।’

कार्यक्रममा द्वन्दपीडितहरूले उनीहरूकै न्यायका लागि गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । आयोगमा राजनीतिक प्रभाव रहेको, स्वतन्त्र नहुँदा पहिले काम गर्न नसकेको र अब पनि काम गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । ‘पीडितका लागि आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गर्दा पीडितसँग कुनै छलफल भएन’, द्वन्द्वपीडितहरूले भने, ‘आयोगका पदाधिकारी र सदस्य तलब खानका लागि मात्रै नियुक्ति भएको जस्तो देखिएको छ, पीडितसँग कुनै भेटघाट, छलफल भएको छैन ।’ 

द्वन्दपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष उषा दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पीडितका पक्षमा संस्थागत रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी द्वन्दपीडित चन्द्रकला उप्रेतिले शान्ति सम्झौताको १८ बर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता आफ्नो परिवारका सदस्यको बारेमा जानकारी पाउन नसकेको बताइन् । ‘आशा छाड्नु हुँदैन, आशा मारेका छैनौं’, उनले न्यायको लडाईं जारी राख्ने उल्लेख गर्दै भनिन् । 

द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको अधिकारकर्मी उप्रेतिले जानकारी दिइन् । ‘सरकारले गरेको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा भएको र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई छानिएको भन्दै ३ सय ३४ जना पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्’, उनले भनिन् । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरे पनि दरपीठविरुद्ध पीडितहरूले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो । ‘रिटमा अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले भने । कार्यक्रमको सञ्चालक समेत रहेका उनले द्वन्द पीडितका सवालमा वर्तमान अवस्था र त्यसको प्रगतिबारे प्रस्तुति समेत राखेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सीता कार्की, इन्सेकका भोला महत, रेडक्रसकी निरञ्जना मल्ल, कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

यसैबीच सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा रक्तदान पनि गरिएको छ । एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतका संघसंस्थाको सहकार्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पुरुष र महिला गरी १३ जनाले रक्तदान गरेका थिए