'जेन-जी आन्दोलन घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न पर्दैन'

काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले फौजदारी कसूरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगले गृह मन्त्रालयको यही असोज ९ गतेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले आयोगबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र नेपाल सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको थियो।

आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत फौजदारी कसूरमा तत्काल कारबाही गर्न प्रतिवेदन कुर्न आवश्यक नपर्ने जनाएको छ। आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश मात्र रहेको स्मरण गराइएको छ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त आयोग गठन भएको थियो। आयोगले यही असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।