'अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू सबैभन्दा छिटो न्याय निरूपण हुन्छन्'

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाइ नभएको दाबी गरेका छन् ।

आज महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरू १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फर्छ्यौट हुने गरेको बताएका हुन् । 

उनले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरू सबैभन्दा छिटो न्याय निरूपण हुने गरेको बताए । उनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरू ७०० मात्र रहेको बताए । उनले जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरू फर्छ्यौटमा ढिलाइ नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताए । उनले दुई वर्षसम्म पनि फर्छ्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको सङ्ख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताए । 

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरूमा १८ महिना वा त्यो भन्दा अगाडि नै मुद्दाहरू फर्छ्यौट भएका छन् । क्रिमिनल केसहरू नै धेरैजसो टुङ्गिएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मात्रै हामीले रेकर्ड हेरेका थियौँ । दुई वर्ष नाघेको सरकारवादी मुद्दाको सङ्ख्या ७०० को हाराहारीमा छ । हजार पनि पुगेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत देशभरी सबैभन्दा बढी ओभरफ्लो भएको ठाउँ हो । त्यसमा दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको सङ्ख्या ५२६ छ । जबकि त्यहाँ अहिले पनि १० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू पेण्डिङ छन् । जिल्ला तहमा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अरू मुद्दाहरू जसरी ढिला भएको छ क्रिमिनल केसहरूमा पनि अलिकति ढिला भएको हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौँ । दुई वर्ष कटेको देशभरिको मुद्दा सङ्ख्या भनेको ३,६३९ छ । त्यसकारण जिल्ला र उच्च तहमा ढिलासुस्तीको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सर्वोच्च अदालतमा भने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ ।’