खोलाबाट हुने अवैध उत्खनन् र अवैध क्रसर बन्द गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानून विपरीत खोला तथा नदीबाट उत्खनन् भइरहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तत्काल बन्द गराउन सरकारका नाममा पाँच बुँदे परमादेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन्मा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइ तत्काल उत्खनन् बन्द गर्न÷गराउन परमादेश जारी गरेको हो ।  

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसरहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन भनेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अवैधानिक क्रसरहरूमाथि कारबाही गर्ने बाटो सरकारलाई खुलेको छ । तर देशभरका क्रसर सञ्चालकहरू राजनीतिक रूपमा दलहरूसँग जोडिएकाले यो फैसला कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुने देखिएको छ । 

उक्त परमादेशमा नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाइ लागू गर्न आदेश दिइएको छ । 

परमादेशमा भनिएको छ, “छ वटै प्रदेशले तयार पारी लागू गरेको नदीजन्य पदार्थ (सङ्कलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७५, नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ समेत कार्यविधि र मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्नका लागि नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन् तथा नियन्त्रण) ऐन तत्काल बनाई लाग्र गर्नू ।”

देशभरका खोला तथा नदीमा भएको अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । सोही रिट निवेदनमाथीको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदातले उक्त परमादेश जारी गरेको हो । 

अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाई चौडाइ तथा गहिराईसहितको चार किल्ला उत्खनन् गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन्स्थलमा सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि हालसम्म स्थलगत अध्ययनवाट सूचनापाटी राखेको नदेखिएकाले कार्यस्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य राख्नु र सोको अनुगमनसमेत गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।