लागुऔषध कारोबारको जालो फैलिँदै, नियन्त्रणमा प्रहरीको नयाँ रणनीति

काठमाडौँ । नेपालमा लागुऔषधको अवैध कारोबार र दुर्व्यसन नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले लागुऔषधसम्बन्धी अपराध बढ्दै गएको देखाएका छन् भने विदेशी नागरिकको संलग्नता पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आज प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार  मुलुकभर लागुऔषधको प्रयोग र कारोबार फैलिँदै गएको छ। उनका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये ठूलो हिस्सा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्।

प्रहरीको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा दर्ता भएका लागुऔषधका मुद्दाभन्दा त्यसपछिको वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा समेत सयौं मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। विशेष गरी विदेशी नागरिकको बढ्दो संलग्नताले सुरक्षा निकायको चिन्ता थप बढाएको महानिर्देशक कार्कीले बताए।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध ओसारपसारको मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास बढ्दै गएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। कोकिन, हेरोइन, गाँजा र चरेसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा एमडीएमए लगायतका कृत्रिम लागुऔषधको प्रयोग पनि विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ। लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बीच काम गरिरहेको छ। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी परिचालन गरिए पनि बढ्दो कार्यबोझका कारण चुनौती कायमै रहेको कार्कीको भनाइ छ। आधुनिक परीक्षण उपकरण, अनुसन्धान प्रविधि र पर्याप्त बजेटको अभावले कार्यसम्पादनमा असर परेको बताइएको छ।

यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले आगामी तीन वर्षलाई लक्षित विशेष रणनीति तयार गरेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास, विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय विस्तार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी लक्षित अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

प्रहरीले लागुऔषध उत्पादन हुने क्षेत्रमै नियन्त्रण अभियान केन्द्रित गर्ने तयारी पनि गरेको छ। गाँजा र अफिमको अवैध खेती नियन्त्रणका लागि जग्गाधनीलाई समेत जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्र, विमानस्थल तथा संवेदनशील नाकाहरूमा निगरानी थप कडा बनाइने जनाइएको छ।

दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, मनोपरामर्श सेवा विस्तार तथा औषधि पसलहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ। प्रविधि, कानुनी सुधार र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके आगामी वर्षहरूमा लागुऔषध अपराध नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिने प्रहरीको विश्वास छ।