कुन काण्डमा पक्राउ परेका हुन् परराष्ट्रका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई? जान्नुहोस् पूरा प्रकरण

काठमाडौं । नक्कली विवरणका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरी विदेश पठाउन सहयोग गरेको काण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहेका बेला जारी भएका ट्राभल डकुमेन्टमा गम्भीर अनियमितता भएको देखिएको हो। अनुसन्धानले उनले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका ट्राभल डकुमेन्टमध्ये केही नक्कली विवरणका आधारमा तिब्बती शरणार्थीलाई उपलब्ध गराएको र ती कागजातमा उनकै हस्ताक्षर रहेको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाट पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ।

यो प्रकरण सन् २०११ मा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रपछि सार्वजनिक भएको थियो। दूतावासले केही तिब्बती शरणार्थीले भिसा आवेदनसँगै पेश गरेका नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट शंकास्पद रहेको जानकारी गराएको थियो। दूतावासले केही तिब्बती शरणार्थीहरू (तेन्जिन नामग्याल छुङ्गोत्साङको परिवार र पेन्त्सोग गोङ्दा साङको परिवार) ले भिसा आवेदनका क्रममा पेस गरेका नेपाली ट्राभल डकुमेन्टहरू शंकास्पद रहेको जानकारी गराएको थियो ।

ती व्यक्तिहरूले आफू हालै तिब्बतबाट आएको दाबी गरे पनि उनीहरूसँग यसअघि नै जारी भएका नेपाली ट्राभल डकुमेन्ट भेटिएपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित शरणार्थीहरूले प्रत्येक ट्राभल डकुमेन्टका लागि करिब चार लाख रुपैयाँ तिरेको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सहज रूपमा बाहिरिन थप चार लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको बयान दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले कागजातको स्रोत, जारी प्रक्रिया र संलग्न कर्मचारीबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अनुसन्धानबाट गृह मन्त्रालयको सिफारिसबिनै ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको, अभिलेखमा सम्बन्धित यात्रा अनुमतिपत्रको विवरण नरहेको तथा शरणार्थीको ठेगाना सम्बन्धी विवरणसमेत शंकास्पद भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। तिब्बती शरणार्थी शिविर कार्यालयले समेत उल्लेखित व्यक्तिहरूको विवरण पुष्टि गर्न नसकेको जानकारी दिएपछि घटनाप्रति थप आशंका उत्पन्न भएको थियो।

सीआईबीका अनुसार राहदानी शाखाबाट ट्राभल डकुमेन्ट वितरण तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियामा संलग्न अन्य कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो। बयानका क्रममा केही डकुमेन्ट तोकिएको गन्तव्यमा नपुगी अन्य व्यक्तिको प्रयोगमा पुगेको तथा जारी प्रक्रियामा आन्तरिक कमजोरी रहेको तथ्य खुलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रकरणमा राहदानी शाखाका तत्कालीन कर्मचारी बच्चुराम केसीको समेत भूमिका देखिए पनि उनको मृत्यु भइसकेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले सहसचिव भट्टराईविरुद्ध राहदानी ऐन, २०२४ तथा राहदानी ऐन, २०७६ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार राहदानी कसुरमा अभियोग दायर गरेको छ। उक्त कानुनअनुसार दोषी ठहर भए दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अघि बढाइएको जनाएको छ। अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइपछि घटनामा संलग्नताको अन्तिम कानुनी टुंगो लाग्नेछ।