सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने गरी सट्टापट्टा गरिएको प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै प्रतिवादीहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको हो।

मुद्दाको केन्द्रमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारबाट पाएको हदबन्दी छुटको जग्गा रहेको छ। फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा २०३२ सालमा कम्पनीलाई सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिइएको थियो। तर, कम्पनीले उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छाडेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सर्तअनुसार जग्गा उपयोग नभएपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। रोक्का रहेको जग्गा पछि विभिन्न तहका कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र कम्पनी सञ्चालकको संलग्नतामा फुकुवा गरी सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको आरोप छ।

अनुसन्धानमा मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा गैरकानुनी रूपमा कारोबार गरिएको पाइएको छ। विराटनगरको उक्त जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरी त्यसको सट्टामा बनिगामा गाविसमा खोलाले बगिरहेको कमसल जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि प्रश्न

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारी जग्गा हुनुपर्ने जानकारी हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएको आरोप लगाएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले २०६६ पुस १६ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकका रूपमा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गराउन भूमिका खेलेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगले नेपाल र रिजाल दुवैसँग जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा जरिवानाको सजायसमेत माग गरिएको छ।

प्रशासनिक अधिकारी र कम्पनी सञ्चालक पनि प्रतिवादी

जग्गा कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका उपसचिव, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र कृषि विकास कार्यालयका अधिकारीसमेत मुद्दामा परेका छन्।

कम्पनीका सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल र राजेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ६ जनालाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

यसैगरी, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलगायत मृत्यु भइसकेका आठ जना प्रतिवादीको हकमा उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ।

४२ जग्गाधनीको सम्पत्ति जफत गर्न माग

उक्त जग्गा विभिन्न चरणमा किनबेच हुँदै अहिले ४२ जना व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेको छ। अख्तियारले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

तर, हालका जग्गाधनीलाई व्यक्तिगत सजाय दिलाउनेभन्दा पनि उनीहरूको नाममा रहेको विवादित जग्गा जफत गरी सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने उद्देश्यले प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताएका छन्।

अख्तियारले जग्गा सट्टापट्टा प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीदेखि हालका जग्गाधनीसम्मलाई समेटेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।