जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गल्ती गर्नेहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।  घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउदै दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। करिब पाँच महिनासम्म घटनाको अनुसन्धान गरेपछि आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्यका रूपमा रहेका थिए। प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सदस्य शर्मा ले घटनामा त्रुटि गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठभन्दा बढीको रहेको छ र त्यससँगै विभिन्न अनुसूचीहरू पनि संलग्न छन्।

आयोगले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाहरूको अध्ययन गरेको थियो। ती दुई दिन भएका घटनाबारे आयोगले छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्दै सुझाव र सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

भदौ २३ मा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटनाबारे आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।

यदि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरियो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँगै काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिएको भन्दै रिजालमाथि त्यसबेला व्यापक आलोचना भएको थियो।

त्यस समय गृह मन्त्रालयको नेतृत्व रमेश लेखकले गरेका थिए भने गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए। प्रदर्शनकारीले संसद भवन घेरेपछि प्रहरी प्रमुख खापुङले वाकीटकीमार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको दाबी घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले गरेका थिए।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने सिफारिस गरिएको छ। यदि सरकार अघि बढेमा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि मुद्दा चल्न सक्ने बताइएको छ।

भदौ २४ मा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनाबारे पनि आयोगले छुट्टै सिफारिस गरेको छ। ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित कसुरमा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। आयोगले स्क्रिनिङ र थप छानबिनपछि लुटपाट, तोडफोड, ज्यान मार्ने प्रयास तथा संगठित अपराधसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्नहरूलाई फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्दै प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको ज्यान गएको थियो। तीमध्ये प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी तथा बालबन्दीसमेत रहेको बताइएको छ।